सुर्खेत । कर्णाली नदीमाथि भइरहेको दोहन रोक्न मापदण्ड विपरितका काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहुकुल सुवेदीको एकल इजलासले नीति विपरित कर्णाली नदीमा भइरहेको काम रोक्न उत्पे्रषण आदेश दिएको हो ।
साउन १९ गते कर्णाली नदी संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय, वातावरण कानून समाज नेपाल र नेपाल नदी संरक्षण संस्थालगाएतका २५ जना रिट निवेदकले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
कर्णाली नदीलाई बहुउपयोगी, एकीकृत तथा विकास आयोजना बनाई निर्माणको कार्य गर्नु दिगो विकासको लक्ष्य भएकोले नेपालको सर्वोच्च अदालतले नदी सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विश्वको केही अदालतहरुले गरेको फैसलाहरुको आधारमा कर्णाली नदीमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा दिगो विकास र संरक्षण गर्दै बहुउपयोगी गर्ने गरी उपयोग गर्नु, कर्णाली नदीलाई प्राकृतिक रुपमा संरक्षण गर्ने कानून बनाई लागू समेत गर्नु गराउनु, नदी बेसिन गुरु योजनाको आधारमा उपयोग गर्ने भन्ने भएकोले सो विपरित भएका कुनै पनि आयोजनाहरु, निर्णयहरु समेत भएको भए सम्पुर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न उत्पेषणयुतm परमादेशको आदेश लगाय जो जे आदेश जारी गरी पाऊँ निवेदकको माग रहेको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा, अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ, दिलराज खनाल र राजु फुयालले बहस गरेका थिए ।
के छ फैसलामा
कर्णाली नदीमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा दीगो विकास र नदी संरक्षण हुनेगरी मात्रै गर्ने परमादेश माग गर्दै दिएको उनीहरुको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रिट ‘निवेदनहरुको अन्तिरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संबिधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण बाच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको र विकास र विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने संबैधिनिक व्यवस्था व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ ।’ अदालतले भनेको छ, ‘नेपालको संबिधानको धारा ५१ को खण्ड (च) र (छ) ले दिगो आर्थिक सामाजिक विकास लगाएतको विकास सम्बन्धी नीति एंव अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता अनुरुप साधन श्रोतको संरक्षण सम्बद्र्धन र उपभोग सम्बन्धी नीति लगाएतका राज्यका निर्देशक सिन्द्धात र नीतिहरुले राज्य वा यस निकायहरुलाई कर्णाली नदीको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा व्यवस्थापन र उपयोगको दायित्व सुम्पिएको देखिएको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कर्णाली नदीको जलीय बिबिधता बिग्रिन तथा वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने गरी कर्णाली नदीमा ढल मिसाउने, फोहोर थुपार्ने जस्ता नदीमा प्रदुशित हुने कार्य तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने नदीमा रहेका जलचर प्रणालीमा असर पार्ने र नदीको वहाव परिवर्तन हुने गरि ढुङ्गा गिटी बालुवा उल्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्था सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ विपरिच कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनि प्रइर्थीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’
अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छः निवेदक
कर्णाली नदीमा विद्युत उत्पादनका विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । ती आयोजना निर्माण हुदाँको अवस्थामा कर्णाली नदीको प्राकृतिक सुन्दरतालाई असर नपर्ने गरी बहुउपयोगीताको आधारमा नदी प्राणलीको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नू–गराउनू भन्ने परमादेशको आदेश पनि मागिएको वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष तथा रिट निवेदक अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमानाको रुपमा करिब ५०७ किलोमिटर उत्तरको तिम्बतबाट नेपालहुँदै भारतको पवित्र गंगा नदीमा गएर मिसिने नेपालको एक मात्र नदी कर्णाली हो’, उनले भने, ‘कर्णाली नदीलाई दीगो विकास तथा संरक्षण गर्नको लागि एक छुट्टै कर्णाली नदी संरक्षण, बहुउपयोग तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्नू, गराउन पनि माग गरेका थियौं ।’
कर्णाली नदीमा भइरहेको गैरकानूनी उत्खननलाई पनि रोक्नुपर्ने आफुहरुले माग गरेको त्यसको पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्लेख गरेको अब पूर्ण पाठ के आउँछ त्यसको प्रतिक्षामा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।